विशेष रक्षा एवं सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत की संप्रभुता, औद्योगिक विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से विदेशों से संचालित होने वाले एक विशाल गैर-कानूनी फंडिंग नेटवर्क का केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है। गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संयुक्त कार्रवाई में ऐसे दर्जनों संदिग्ध गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जो विदेशी धन का उपयोग भारत की विकास परियोजनाओं में रोड़े अटकाने और सामाजिक अशांति फैलाने के लिए कर रहे थे।
टूलकिट, प्रोपेगैंडा और सुनियोजित विदेशी फंडिंग
जांच में सामने आया है कि पश्चिमी देशों और संदिग्ध मध्य-पूर्वी संस्थाओं से हजारों करोड़ रुपये मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर भारत भेजे जा रहे थे। परंतु वास्तव में इस धन का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खनन परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे और रक्षा गलियारों के खिलाफ स्थानीय लोगों को भड़काने और न्यायालयों में आधारहीन जनहित याचिकाएं दायर करने में किया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने के लिए विदेशी पीआर एजेंसियों को भारत से धन डायवर्ट किए जाने के भी पुख्ता प्रमाण मिले हैं।
“भारत अब किसी भी विदेशी ताकत को अपने घरेलू मामलों में दखल देने या हमारी आर्थिक प्रगति की गति को रोकने की अनुमति नहीं देगा। कानून का उल्लंघन करने वाले हर नेटवर्क पर प्रहार जारी रहेगा।”
— वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी
सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के प्रमुख बिंदु
- दर्जनों संदिग्ध संस्थाओं के बैंक खाते सीज: 1500 करोड़ से अधिक की अवैध विदेशी फंडिंग के लेन-देन पर रोक।
- शेल कंपनियों का अंतरराष्ट्रीय जाल बेनकाब: हवाला और फर्जी कंसल्टेंसी फर्मों के जरिए पैसा भेजने की साजिश उजागर।
- विकास विरोधी अभियानों की पड़ताल: रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाने वाले तंत्र की पहचान।
- कड़े एफसीआरए नियम लागू: विदेशी चंदे के प्रत्येक पैसे का डिजिटल ऑडिट और उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य।
राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा
भारत सरकार की इस निर्णायक कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि जनहित के नाम पर राष्ट्रहित से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। 21वीं सदी का भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा।
राष्ट्रवाक् दृष्टि: सजग राष्ट्र ही स्वतंत्र और सुरक्षित रह सकता है। विदेशी षड्यंत्रों का यह पर्दाफाश भारत की आंतरिक सुरक्षा की बड़ी जीत है।
